ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਬੰਜਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ “ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀਨਗਰ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸੋਖਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0.3420 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨਯ ਕੁਮਾਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ—ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਧਰਮ-ਸੰਘ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਫਾਦਰ ਬਾਬੂ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਯੂਸੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।”
ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 24.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
